📰 शिक्षा विभाग में हुई अवैध भर्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, सरकार का भ्रष्टाचार उजागर: तीक्षण सूद

होशियारपुर |  पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता तीक्षण सूद ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए शिक्षा विभाग में 1158 सहायक प्राध्यापकों और लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि यह फैसला सरकार के भ्रष्टाचार और अवैध भर्तियों को बेनकाब करता है।

श्री सूद ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने मिलकर उन गेस्ट फैकल्टी अध्यापकों के अधिकारों को रौंदा जो वर्षों से शिक्षा विभाग में सेवा दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल में 1158 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो नियमों को दरकिनार कर के की गई।

उन्होंने कहा कि इन भर्तियों को माननीय हाई कोर्ट की एकल खंडपीठ ने पहले ही रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद रातों-रात 131 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए। श्री सूद ने आरोप लगाया कि यह नियुक्तियाँ बिना बोर्ड की स्वीकृति और तत्कालीन मुख्यमंत्री के हस्ताक्षरों से की गई थीं, जो स्पष्ट रूप से अवैध हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया के विरोध में वर्षों से सेवा दे रहे गेस्ट फैकल्टी प्राध्यापकों ने आंदोलन किया, जिसमें उस समय आम आदमी पार्टी के नेता और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने इन भर्तियों को "भ्रष्टाचार द्वारा की गई भर्ती" बताया था और सरकार में आने पर CBI जांच का आश्वासन भी दिया था।

परंतु सरकार बनने के बाद AAP सरकार ने एकल पीठ के फैसले के विरुद्ध एलपीए (Letters Patent Appeal) दायर कर उसे पलटवा दिया। इसके बाद दोबारा 906 और नियुक्तियाँ रातों-रात कर दी गईं। इससे आहत होकर गेस्ट फैकल्टी प्राध्यापकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इन भर्तियों को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया।

तीक्षण सूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पंजाब सरकार ने अभी तक इन अवैध रूप से नियुक्त प्राध्यापकों को पदों से हटाया नहीं है, जो न्याय की अवहेलना है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार गेस्ट फैकल्टी प्राध्यापकों के अधिकारों पर डाका डालती रही, तो वे यह मुद्दा एक बार फिर माननीय राज्यपाल के समक्ष उठाएंगे।

उन्होंने कहा,

"सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारें भ्रष्टाचार के सहारे ही शासित होती रही हैं। पर अब न्यायपालिका ने इनके हर झूठ और अवैध कार्यों का पर्दाफाश कर दिया है।"