🌳 सुप्रीम कोर्ट का सवाल: "रात के अंधेरे में पेड़ काटना कौन सा सतत विकास है?" तेलंगाना सरकार को लताड़ा।

न्यूज़ डेस्क/ नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के कांचा गच्चीबौली क्षेत्र में वन भूमि पर बुलडोज़र चलाकर सैकड़ों पेड़ों की कटाई को लेकर कड़ी नाराज़गी जताई है। अदालत ने राज्य सरकार की इस कार्रवाई को पर्यावरण के साथ खुला खिलवाड़ बताते हुए तीखी टिप्पणी की।

अदालत ने कहा कि यह कार्रवाई "सतत विकास" की परिभाषा को ही ध्वस्त करती है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा –

“आप सतत विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जो काम रात के अंधेरे में किया गया हो, उसे कैसे जायज़ ठहराया जा सकता है? जंगल की भूमि पर इस तरह मशीनें चलाकर पेड़ गिराना कानून के खिलाफ है और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों का हनन है।”

यह मामला मई महीने में तब सामने आया, जब तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में स्थित एक बड़े वन क्षेत्र को साफ करने के लिए भारी मशीनरी और बुलडोज़रों का इस्तेमाल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए, और हैरानी की बात यह थी कि इस कार्यवाही के लिए ना तो कोई पूर्व अनुमति ली गई थी, और ना ही वन विभाग से मंजूरी।

मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि भविष्य में इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियाँ दोबारा हुईं, तो दोषी अधिकारियों को जेल भेजा जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि विकास की आड़ में पर्यावरण को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यह संविधान द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अधिकारों और भावी पीढ़ियों के हितों के साथ अन्याय है।

इस केस की अगली सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत स्पष्टीकरण और कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है।