🚨 ‘डिजिटल अरेस्ट’ का डर दिखाकर लूटी करोड़ों की संपत्ति, 9 को मिली उम्रकैद

 न्यूज़ डेस्क। नदिया (पश्चिम बंगाल) :
भारत में साइबर अपराध के इतिहास में पहली बार, 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे नए और खतरनाक फ्रॉड मामले में अदालत ने 9 अपराधियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में स्थित अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले को साइबर ठगी के खिलाफ एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

👉 क्या था मामला?

बीते वर्ष, नदिया जिले के रानाघाट निवासी एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने खुद को CBI, ED और साइबर सेल का अधिकारी बताकर संपर्क किया। उन्होंने पीड़ित को एक फर्ज़ी ‘डिजिटल अरेस्ट नोटिस’ भेजा और उसे वीडियो कॉल के जरिए मानसिक रूप से डराकर ₹1 करोड़ रुपये ठग लिए।

जांच में पता चला कि यह कोई अकेला मामला नहीं था। गिरोह ने देशभर में 108 से अधिक लोगों को इसी तरह अपना शिकार बनाया और कुल ठगी की रकम ₹100 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी।

👮‍♀️ कैसे पकड़े गए आरोपी?

इस केस की तफ्तीश साइबर क्राइम स्पेशल टास्क फोर्स ने की। जांचकर्ताओं ने डिजिटल सबूत, बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ़्तार किया।

⚖️ अदालत का सख्त रुख

नदिया की अदालत ने कहा कि यह मामला देश की साइबर सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई और इस फैसले को एक नज़ीर (मिसाल) के रूप में प्रस्तुत किया।

🧠 विशेषज्ञों की राय

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे साइबर फ्रॉड भारत में तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आम नागरिकों की साइबर साक्षरता की कमी का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने में मददगार साबित हो सकता है।