पंजाब में नया सियासी घमासान: हाउसिंग डेवलपमेंट की कमान मुख्य सचिव को देने पर विपक्ष हमलावर

चंडीगढ़ — पंजाब कैबिनेट द्वारा राज्य की सभी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज की कमान मुख्य सचिव को सौंपने के फैसले ने प्रदेश की सियासत में नया बवाल खड़ा कर दिया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा सहित तमाम विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है।

विपक्षी दलों का कहना है कि यह फैसला लोकतंत्र के खिलाफ है और इससे पंजाब ने दिल्ली सरकार के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि पंजाब की ज़मीन और विकास पर नियंत्रण एक ऐसे अधिकारी को सौंपा गया है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का करीबी है। उन्होंने कहा कि लुधियाना की 24 हजार एकड़ जमीन सहित बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की तैयारी हो रही है, जिसका अकाली दल विरोध करेगा।

विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इसे पंजाब के "आत्मसम्मान पर हमला" बताया। बाजवा ने कहा कि अब यह जानने का समय है कि वास्तव में पंजाब पर शासन कौन कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री पहले खुद किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे और अब वे अपने अधिकार छोड़कर मुख्य सचिव को क्यों सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की टीम भूमि और आवास से जुड़े हर निर्णय लेगी।

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सरकार का जवाब: विपक्ष सिर्फ ध्यान भटका रहा है

इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि देश के सभी प्रमुख शहरों में हाउसिंग अथॉरिटीज की कमान आईएएस अधिकारियों के पास ही होती है। उन्होंने विपक्ष पर विकास से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और रवनीत बिट्टू पर भाजपा के आगे झुकने का तंज कसा।

कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सुखबीर बादल ने पंजाब के संसाधनों का निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि सुखबीर को आप सरकार की आलोचना करने का नैतिक हक नहीं है।

🔍 क्या है विवाद की जड़?

पंजाब कैबिनेट ने हाल ही में एक प्रस्ताव पास कर राज्य की सभी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी मुख्य सचिव को सौंप दी है। सरकार का तर्क है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी, जबकि विपक्ष इसे सत्ता का केंद्रीकरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात बता रहा है।

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