🛑 “ना सुनवाई, ना सबूत… सिर्फ सज़ा!” – सुप्रीम कोर्ट में फूटा जस्टिस वर्मा का गुस्सा

नई दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इन-हाउस जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना द्वारा की गई महाभियोग (इंपीचमेंट) की सिफारिश को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस वर्मा का आरोप था कि उन्हें न तो सुना गया, न कोई ठोस सबूत पेश किया गया, फिर भी उन्हें गंभीर सज़ा के योग्य मान लिया गया।

🔍 पूरा मामला क्या है?

मार्च 2025 में जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को ₹500 के जलते हुए नोटों की गड्डियाँ मिलीं। यह मामला सामने आने के बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।

इसके बाद तीन जजों की इन-हाउस समिति गठित की गई जिसमें

• पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू,

• हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस जी. एस. संधवाला, और

• कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थीं।

समिति ने 10 दिन की जांच में 55 गवाहों से पूछताछ की और 3 मई को रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्मा का आचरण इतना गंभीर है कि उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। रिपोर्ट को 8 मई को तत्कालीन CJI संजय खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा।

⚖️ जस्टिस वर्मा की आपत्तियाँ

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में वर्मा ने आरोप लगाया कि—

• उन्हें न तो व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया,

• न सबूतों की पूर्व जानकारी दी गई,

• और जांच पूर्वनियोजित सोच के साथ की गई।

उनका दावा है कि यह इन-हाउस समिति अब एक "समानांतर, असंवैधानिक व्यवस्था" बन गई है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 218, और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम 1968 का उल्लंघन करती है।

🧑‍⚖️ सुनवाई की स्थिति

• मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है क्योंकि वे पहले इस जांच प्रक्रिया से जुड़े थे।

• अब यह याचिका जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ सुन रही है।

🧾 महत्वपूर्ण तथ्य:

• वर्मा ने मांग की है कि 3 मई की जांच रिपोर्ट और 8 मई की सिफारिश को असंवैधानिक घोषित किया जाए।

• उनका आरोप है कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने के लिए मीडिया ट्रायल चलाया गया।

📚 प्रामाणिक सूत्र :

1. Indian Express रिपोर्ट

2. Scroll.in पर पूरी जानकारी

3. LiveMint रिपोर्ट

4. The Statesman पर केस डिटेल्स