ਫਿਲੌਰ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਫਿਲੌਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ- ਯੂ.ਟੀ.ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਚੋਗੇ, ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਰਾਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸਿ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਸੜਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਸ ਵਿੱਚ 52 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ?
ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8657 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚੋਂ 1843 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1843 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਕੱਟਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵੀਰ ਨਗਰ, ਕੁਕਦੀਪ ਕੌੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਲੇਖ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸਣ ਰਾਮ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਟੀ ਐੱਸ ਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਗਾ ਮਸੀਹ, ਲਲਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮਿਡ-ਡੇ- ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
