ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ 31 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਟੈਸਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ :
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਸੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ :
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
