ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ , ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਸ: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਿੱੱਖਿਆ ਦੇੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੁੁਆਰਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਦੀਪ ਗੋੋਇਲ ਨੇੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਆਪ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।,” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਫੇਰ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਮੁੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਅਗਲੇੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋ ਰਜਤ ਸੰਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। “ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋੋਵੇਗੀ।” ਪ੍ਰੋ ਸੰਧੀਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਬਦਲਾਅ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
