ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ : (ਸਿਮਰਨ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰੂਪੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਚ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਕਰੰਸੀ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 1.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ।
