ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਫਿਕਰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
