ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ : (ਸਿਮਰਨ)
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 9 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ (ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ) ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਰਮੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਲਾਠੀਆਂ, ਗੈਰ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ, ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਟਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰੈਲੀ/ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼, ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮਾਤਮੀ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲਸੇ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਉਲਾਈਵ ਹਰੇ ਰੰਗ (ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ) ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ 9 ਹੁਕਮ 23 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
