ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਚੈਮ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 60-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਵੇਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ :
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
