ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵਾ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ, ਐਸਪੀ, ਬੀਐਸਪੀ, ਆਈਯੂਐਮਐਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁੱਝ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।’’ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
