ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਗੁਹਾਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1993 ‘ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 1992 ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
