ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਡੀਯੂ, ਆਰਜੇਡੀ, ਐੱਲਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏਗਾ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 10 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਠ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਹੁਣ ਜੇਡੀਯੂ ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਪਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਤੈਅ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਗਣਗੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਤਾਊ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਜਿਤਾਊ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ –
– ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
– ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏਗਾ।
– ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਟੀਵੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
– ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
