ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਆਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਂਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਐਮ ਪੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ’ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਬਲਵੀਰ ਐਸ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਐਸ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸ ਭੰਗੂ, ਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਐਸ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਐਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਐਸ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਲਸ ਅਤੇ ਐਸ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
