ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ : (ਸਿਮਰਨ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਧੀ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ 24 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
1 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੀਡੇਡ ਡੇਟਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8.4.2020 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 27,09,586 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 98,915 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 01,668 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
