ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਮੁਤਾਬਕ 5500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੂਟ, ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖ਼ਰਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖਰਚ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੰਡਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਗਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ।
