ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ-
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੌਰੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੱਦਦ-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 307 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਲਾਈ ਧਾਰਾ 307 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਤੀਰਾ-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6-7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਠੰਡ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ।
