ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
