ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ 2437 ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੇਫ਼ ਹਾਊਸ’ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆੱਨਲਾਈਨ ਮਾਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 2437 ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
