ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਘੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਿੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ-ਕੈਪਟਨ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸ਼ੇਖੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੁਮੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰੱਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਵਿਖਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇ ਬਗ਼ੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਵ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ?
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਣਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ? ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਥੇ ਹੀ ਉਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੀ। ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਐੱਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
