ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਈਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਲਾਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ – ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ – ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ- ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ- ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ – ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਖਾਦ-ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਪਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
