ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2,73,703.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਨਵਾਂ ਕਰੀਬ 91,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 20,823 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 8622.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ 95,257.60 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 1,03,879 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 38,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 35,041 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ’ਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
