ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡੀਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਛੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015-2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁੱਝ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ।
