ਯੂਪੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ’: ਹਾਈਕੋਰਟ

    0
    57

    ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)

    ਮੇਰਠ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਠ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

    ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਰਾਜ ਹੋਈ –

    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7-8 ਵਜੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਟਾਇਲਟ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਲਿਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।

    ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਤਨਿਸ਼ਕ ਉਤਕਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਆਈਸੋਲਟੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

    ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ –

    ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

    ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਛੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਰਸਿੰਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਸਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਸਤਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here