ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ : (ਸਿਮਰਨ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਇਕ ਲੀਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ 71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ…
ਆਈਓਸੀ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 17.96 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ 17.96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
>> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ 32.98 ਰੁਪਏ, ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ 32 ਪੈਸੇ, ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 3.56 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੈਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
>> ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71.26 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ 49.42 ਰੁਪਏ ਹੈ।
>> ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿੱਥੇ 71.26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 69.39 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।
>> ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪਲੱਸ ਰੋਡ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
>> ਨਵੰਬਰ 2014 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 9 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
>> ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ, 2014-15 ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
>> ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ।
>> ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
