ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਆਰਐੱਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾ. ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ 31 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ‘ਚ 1992 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
