ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਸਿਮਰਨ)
ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਪੀਪੀਐਫ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਸੇਵਿੰਗਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਪੇਪਰ (ਐਨਐਸਸੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮਿਤੀ (ਐਮਪੀਐਸ) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਐਨਐਸਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ 113 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਦਰ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਕਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
