ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ (ਰਵਿੰਦਰ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਸਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਟਿਉਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਭਾਵੇਂ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ।
