ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮ ਸੂਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਅਸਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦ ਸਣੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਤਬਲੀਗੀ ਮਾਰਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ’ ਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
