ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੋਵਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਚੋਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਕਸਦ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਕੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੇਠ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਮਸੋਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ,ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਵਾਰ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐੱਸ.ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖੋਹ ਲਈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ 1.50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਐੱਸ.ਸੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਈ ਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
