ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ : (ਸਿਮਰਨ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ `ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ , ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ `ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕਾਮੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ/ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸਕੇ।”
ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
