ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਕੇਸ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਮਸੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ ਝੂਠੇ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਦਨਾਮ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 40 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ’ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏਗੀ। ”ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ”
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। “ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ) ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ”ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ‘ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭਾਕਿਯੂ (ਟਿਕੈਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ।
