ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ -1955 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2, 3 ਪਲਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ, ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ 30/6/2020 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ (2 ਪਲਾਈ ਅਤੇ 3 ਪਲਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਐੱਨ -5 ਮਾਸਕ) ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ :
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
