ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਰੁਪਿੰਦਰ) :
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9,284 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 10,11,756 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3,11,700 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 5,65,977 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੁੰਬਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਬੀਈਏ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਐਚ ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
