ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ : (ਸਿਮਰਨ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 72 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 73 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ।
