ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਦੋਸਤ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2021-22 (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2021) ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵੈਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ (ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
