ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆਲ ਜੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਸੇਠ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
