ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਅਰਥ ਰਹੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ –
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
