ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨੰਨਤਕਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚਾਰੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ 2017 ਵਿਚ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਈ ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਪ੍ਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
