ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਸਿਮਰਨ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ pbindustries.gov.in ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ., ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਆਏ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
