ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
“ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।” “ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,-” ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। “ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
