ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਨਿਰੰਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਨੰਹਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ :
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
