ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1632 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 39 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ 30 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਲਈ 27 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ 25419 ਚਾਲਾਨ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 96 ਸੋਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 2195 ਚਾਲਾਨ ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 78 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲਾਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
