ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਵਿੰਦਰ) :
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 200 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ-‘ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਬੁਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ।’
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’
‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ’ –
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
