ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 43ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਉਂਡ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੁਰਾੜੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਿੜ ਗਏ। ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ, ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪਲਵਾਲ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਰਚ ਇਸੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ. ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 250 ਔਰਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 9 ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।
11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
