ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ 10 ਅਧਿਕਾਰ…

    0
    150

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।

    ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ (ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮ, 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ / ਵਿਚਾਰ / ਟਿਪਣੀਆਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣਗੇ 10 ਅਧਿਕਾਰ :

    1. ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ : ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਟੇਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਈਆਰਸੀ)।
    2. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ : 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੰਗ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
    3. ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 7 ਦਿਨਾਂ, ਹੋਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
    4. ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ।
    5. ਨਕਦ, ਚੈੱਕ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪਰ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    6. ਡਿਸਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਰੀ-ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ।
    7. ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਾਜਿਊਮਰ / ਪੇਸ਼ੇਵਰ” ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਈਆਰਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    8. ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ – ਡਿਸਕਸ; ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਿਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    9. 24×7 ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਵੈਬ-ਬੇਸਡ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਡਿਸਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੁਨਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੀਟਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਥਿਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
    10. ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here