ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼ (ਰਵਿੰਦਰ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਸਕੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਸਕੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰਣ ਲਈ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਾਲੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਪੈਸਾ ਬਚਾੁੳਣ ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ।