ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 60,000 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 7500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 2.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
75,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ “ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ”।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ”ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ”।
